निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३० राजनीतिक दलको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र ८९ राजनीतिक दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदन नबुझाउने दलको सङ्ख्या ३० छ।
शनिबारको गाेरखानिर्वाचन आयोगका प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कानुनले तोकेबमोजिम कारबाही हुने र सो सम्बन्धमा आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले प्रस्ताव तयार गरेपछि निर्णयका लागि पेश गरिने छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। कानूनबमोजिम पुसभित्र दलले लेखा परीक्षण गराएर माघभित्र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने थियो।
आयोगको अभिलेखबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या ११९ छ। कानुनले तोकेको समयभित्र र समयपछि गरी ८९ दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘प्रतिवेदन नबुझाउने दलको हकमा सुरुमा स्पष्टीकरण सोध्ने र पछि सोहीबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाइने छ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४१ ले प्रतिवेदन बुझाउने अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकण पेस गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कानूनको सो व्यवस्थाबमोजिम आयोगले चैत १५ गतेभित्र दलसँग स्पष्टीकरण माग्नेछ।
ऐनको दफा ५४ मा दलले लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ। लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।
