कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्ने भएको छ । स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनले विभेद गरेको भन्दै कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कर्मचारीहरुको आन्दोलनपछि सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नागरिकको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐनमा प्रावधान व्यवस्थाले आफुहरुको वृत्ति विकासबाट वञ्चित रहनुपरेको भन्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए । कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठनहरुले माग पुरा गर्नको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा संशोधन गर्नुपर्ने १४ बूँदे माग बुझाएका थिए । उनीहरुले पटक—पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल समेत गरेका थिए ।

छलफल पश्चात कर्मचारीका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै कर्मचारीलाई काममा फर्कन आग्रह समेत गरेका थिए ।


सरकारको निर्णयलाई स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । कर्णाली सरकारले गरेको यस निर्णयले कर्मचारीहरुलाई हौसला प्रदान गरेको स्थानीय तहका कर्मचारी भुपेन्द्र भण्डारीले बताए । कर्णाली सरकारले २८ असोजमा स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो ।