कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट पालिका घोषित भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा देशभरिका अन्य ६ महानगरपालिकालाई उछिन्दै भरतपुर उत्कृष्ट भएको हो । यो आर्थिक वर्षसहित भरतपुर महानगर लगातार ३ वर्षसम्म प्रथम भएको छ ।
महानगरका उप–निर्देशक जगन्नाथ अर्यालका अनुसार आगामी आव २०८२/०८३ मा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान (कार्य सम्पादनमा आधारित) अनुदान वृद्धि भएर जानेछ ।
आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकहरूको आधारमा मूल्यांकन गर्दा महानगरपालिका अगाडि आएको हो । ती सूचकहरू मध्ये पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे नगरेको लगायतका सूचकमा मूल्यांकन गर्ने गर्दछ ।
समय सीमा अर्थात् भित्र बजेट ल्याए नल्याएको, बजेट पास गरे–नगरेको, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिए नदिएको लगायतका आधारमा अनलाइन पोर्टल बाट अपलोड गरी सोही आधारमा अंक प्राप्त गर्ने प्रावधान छ ।
आयोगले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुर महानगरले ७६ दशमलव २ प्रतिशत, विराटनगर महानगरले ७३ दशमलव ५ प्रतिशत, ललितपुर महानगरले ६६ दशमलव ७ प्रतिशत, काठमाडौँ महानगरले ५४ दशमलव ३ प्रतिशत, पोखरा महानगरले ५१ दशमलव ५ प्रतिशत र वीरगञ्ज महानगरले ४३ दशमलव १ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् ।
चितवन जिल्लाका ७ पालिकाहरूमध्ये पनि भरतपुर महानगर पहिलो स्थानमा छ । महानगरले ७६ दशमलव २९ प्रतिशत अंक पाउँदा इच्छाकामना गाउँपालिकाले ७२ प्रतिशत, रत्ननगर नगरपालिकाले ७० दशमलव १ प्रतिशत, माडी नगरपालिकाले ६९ दशमलव १ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकाले ६६ दशमलव ८ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकाले ६४ दशमलव ३ प्रतिशत र राप्तीले ४३ दशमलव ३ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले देशभरका ७५३ पालिका मध्ये भरतपुर महानगरले सहरी पूर्वाधार, खेलकुद, न्यायिक समितिमार्फत मुद्दा फस्र्यौट लगायतका विषयमा सधैँ उत्कृष्ट बन्दै आइरहेको दाबी गरिन् । उनले महानगरलाई उत्कृष्ट सावित गर्न खटिनुहुने जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी परिवारलाई धन्यवाद दिँदै उनले आम महानगरवासीको लागि यो गौरवको विषय भएको बताइन् ।
