काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जनयुद्ध शब्दको प्रयोगमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत मंसिर २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश बिहीबार प्रमाणीकरण भएर सार्वजनिक भएको हो । अधिवक्ता आरणले संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएको भन्दै सो शब्द संविधानविपरीत रहेकाले हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । माओवादी सहभागी भएका सरकारहरूले सरकारी दस्तावेजहरूमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्चले अर्को छलफल भएर निरुपण नहुँदासम्म सरकारी कामकाजमा यो शब्द प्रयोग गर्न रोक लगाएपछि कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा जनयुद्ध भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । ‘आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारसहित विपक्षीलाई लिखित जबाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।