यतिबेला बाराको सिमरामा ३ वर्षीया चौधरी थरकी बालिका बलात्कार र हत्यामा संलग्न आरोपीको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ ।
उनको बलात्कार पछि हत्या आरोपमा पक्राउ परेका १६ वर्षीय किशोरले घटनाबारे दिएको बयान आफैले खिचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमाभाइरल बनेको छ। बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले समाजलाई स्तब्ध बनाएको छ। घटनाका अभियुक्त लाई अदालतमा नालिदै उनको बयानको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएर जताततै फैलिरहेका छन्।
अभियुक्त लाई मेडिकल परीक्षण गर्न लैजाँदा अस्पतालमा भिडियो बनाएको र त्यही भिडियो लिक भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। तर घटना आफैं जति गम्भीर छ, अनुसन्धानका क्रममा भनिएको बयान भिडियो सार्वजनिक हुनुको प्रश्न त्यसभन्दा कम गम्भीर छैन। यदि उक्त भिडियो प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा अभिलेख गरिएको बयान हो र अनुमति वा कानुनी प्रक्रियाबिना बाहिर आएको हो भने यो केवल ‘भिडियो चुहावट’ को विषय होइन यसले प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली, प्रमाणको सुरक्षा र कानुनी गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
जघन्य अपराधमा अभियुक्तको बयान अनुसन्धानको सामग्री हो, सामाजिक सञ्जालको मनोरञ्जन होइन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अभियुक्तको बयान लिने र त्यसलाई अभिलेख गर्ने कानुनी प्रक्रिया तोकेको छ। अनुसन्धानका क्रममा बयान तथा अन्य सामग्री प्रमाणको हिस्सा बन्न सक्छन्। त्यसैले प्रहरी वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहुँचमा रहेको संवेदनशील बयान कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रहरीले दिनुपर्छ। बयान सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरूको सुरक्षा, प्रमाणको विश्वसनीयता र अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रक्रियामै असर पर्न सक्छ।
कुनै पनि हत्यामा संलग्न आरोपीको गोपनीयता कायम राख्नु पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूको दायित्व हो । अभियुक्त प्रहरीको नियन्त्रणमा हुँदा उनीहरूको गोपनीयता अनुसन्धान अधिकृतहरूले नै कायम राख्नुपर्छ । तर, प्रहरीले यो घटनामा आफ्नो प्रक्रिया र कानुनी मर्यादाको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ । अझ गम्भीर कुरा, यो घटना बालिकामाथिको यौन हिंसा र हत्यासँग सम्बन्धित छ। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानमा संलग्न निकायले गोपनीयता र पीडितको सम्मानलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
कानुनले बालबालिकाको पहिचान र गोपनीयतालाई विशेष संरक्षण दिएको छ।
बालिकाको हत्या भइसकेपछि पनि राज्यको दायित्व समाप्त हुँदैन। न्यायिक प्रक्रियामा उनको सम्मान, गोपनीयता र पहिचानको संरक्षण गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो।
‘अभियुक्तको बयान मात्रै हो’ भनेर पन्छिन मिल्छ? प्रहरी बाट गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ। यदि सार्वजनिक भएको सामग्री अनुसन्धानकै क्रममा तयार भएको आधिकारिक बयान हो भने पहिलो प्रश्न त्यो सामग्री कसको नियन्त्रणमा थियो? दोस्रो कसले त्यसलाई रेकर्ड वा प्रतिलिपि गर्यो? तेस्रो—कसरी सामाजिक सञ्जालसम्म पुग्यो? चौथो संवेदनशील अनुसन्धान सामग्री बाहिरिन नदिन अपनाइएका सुरक्षा उपाय किन प्रभावकारी भएनन्?
यी प्रश्नको जवाफ नदिई केवल ‘भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हो’ भनेर पन्छिनु प्रहरीको जिम्मेवारीबाट उम्किनु हुनेछ। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको निजी तथा संवेदनशील जीवनसँग सम्बन्धित सूचनाको गोपनीयतालाई संरक्षण गरेको छ। अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि आवश्यक खुलासाबाहेक यस्ता विवरणको अनधिकृत सार्वजनिक प्रयोगमाथि कानुनी सीमाहरू छन्। अझ अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको सार्वजनिक पहिचान र विवरणसम्बन्धी पनि कानुनले सीमितता तोकेको छ।
प्रहरीको लापरवाहीको अनुसन्धान पनि हुनुपर्छ
चौधरीको घटनामा परिवार र स्थानीय तहबाट प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको सार्वजनिक सामग्रीहरूमा देखिन्छ। प्रहरी किन समयमै सक्रिय भएन? हराएको सूचना पाएपछि खोजतलास कति प्रभावकारी भयो? सम्भावित जोखिमबारे प्रहरीलाई जानकारी थियो कि थिएन? अनुसन्धानमा ढिलाइ भयो कि भएन? यस्ता प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। प्रहरी स्वयमले भिडियो रेकर्ड गरेको देखिन्छ। अनुसन्धानको संवेदनशील विषय सार्वजनिक कसरी भयो? यदि प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धानमा संलग्न कुनै व्यक्तिको माध्यमबाट बयान चुहिएको पुष्टि हुन्छ भने त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मानेर छोडिनु हुँदैन। दोषी देखिए कानुनअनुसार जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।
अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग स्वाभाविक र जायज छ। तर कानुनी राज्यमा ‘दोषीलाई सजाय’ र ‘कानुन मिचेर अनुसन्धान’ एउटै कुरा होइन।
अभियुक्तमाथि गम्भीर आरोप लागेको भए पनि अन्तिम दोषसिद्धि अदालतको प्रक्रियाबाट हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानमा प्राप्त बयानलाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर जनमतको अदालतमा मुद्दा चलाउनु न्यायिक प्रक्रियाको विकल्प बन्न सक्दैन।
यस घटनामा प्रहरीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मृतक चौधरीको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ, दोषीमाथि कानुनबमोजिम कठोर कारबाही हुनुपर्छ र अनुसन्धानमा भएको भनिएको लापरवाही तथा बयान भिडियो चुहावटबारे पनि स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ। न्याय भनेको केवल अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नु होइन। न्याय भनेको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको सुरक्षा, पीडितको सम्मान र कानुनको पूर्ण पालना पनि हो।
