डिल्ली हरिजन को संयोजकमा करिब ४५ दिनको संघर्षपछि ऐतिहासिक उपलब्धि : MBBS तथा BDS इन्टर्न चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता एकरूपताको दिशामा महत्वपूर्ण कदम

Advertisement

नेपालभरका MBBS तथा BDS इन्टर्न चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) सम्बन्धी असमानताको विषय अन्ततः समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। विगत करिब १० वर्षदेखि उठ्दै आएको यस विषयले विभिन्न समयमा बहस, छलफल, आन्दोलन तथा समितिहरूको गठन देखे पनि कुनै ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तर २०८२ चैत १५ गतेदेखि सुरु गरिएको “MBBS तथा BDS इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान, नेपाल” ले छोटो समयमै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा MBBS अध्ययनरत तथा अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनको नेतृत्वमा सुरु भएको यस अभियानले नेपालभरका सरकारी तथा निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजका विद्यार्थी तथा इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउन सफल भयो। अभियानको मूल उद्देश्य समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई समान निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु र वर्षौंदेखि कायम रहेको असमानताको अन्त्य गर्नु थियो।

हाल चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा गठित कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनमा सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजबीचको भत्ता असमानता अन्त्य गरी एकरूप व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट सुझाव दिइएको छ।

संयोजक डिल्ली हरिजनका अनुसार यो उपलब्धि सहज रूपमा प्राप्त भएको होइन। “हामीले अभियान सुरु गरेदेखि नै शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग (MEC), प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल, समन्वय र संवाद गर्दै आएका छौं। आज कार्यदलको प्रतिवेदन तयार हुनु र सिफारिस आउनु सम्पूर्ण इन्टर्न चिकित्सकहरूको एकताको परिणाम हो,” उनले बताए।

उनका अनुसार यस विषयमा विगतमा पनि तत्कालीन अतिरिक्त सचिव टंकप्रसाद बराकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन भई इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई आठौँ तहको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या यथावत् रहेको थियो। यसपटक भने सरकारले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छोटो समयमै कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

अभियानका क्रममा शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग नियमित समन्वय गरिएको थियो। विशेष गरी माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै कार्यदल गठन, अध्ययन तथा प्रतिवेदन प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको अभियान पक्षको भनाइ छ।

डिल्ली हरिजन भन्छन्, “हामी वर्तमान सरकारप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौं। विशेष गरी माननीय शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलज्यूले हाम्रो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ। उहाँकै पहलमा कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयार भएको हो। हामी शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग निरन्तर सम्पर्क र छलफलमा छौं।”

हाल प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भइसकेको र चिकित्सा शिक्षा आयोग (MEC) को Full House Meeting मार्फत अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। अभियान पक्षले आयोगको बैठक यथाशीघ्र बोलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार र आग्रह गर्दै आएको छ।

“हामीलाई सम्बन्धित निकायबाट सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएको छ। MEC को Full House Meeting बसेर आवश्यक निर्णय लिने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी पाएका छौं। त्यसैले हामी आशावादी छौं कि वर्षौंदेखिको यो समस्या अब समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” हरिजनले बताए।

नेपालमा हरेक वर्ष करिब २,५०० विद्यार्थी MBBS तथा BDS कार्यक्रममा भर्ना हुने गरेका छन्। पाठ्यक्रमअनुसार उनीहरूले अन्तिम एक वर्ष अनिवार्य इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ। तर सरकारी र निजी संस्थामा निर्वाह भत्तामा ठूलो अन्तर रहेको विषय लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको थियो। एमबीबिएस तथा विडिएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको हकमा नेपालमा इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता रु. १०४०० देखि २३००० सम्म रहेको निजी मेडिकल कलेजहरूले मुख्य गरी इन्टर्न चिकित्सकहरुलाई निकै कम निर्वाह भत्ता दिने गरेको पाइन्छ। २०८१ मा स्नातकोत्तर तह (एमडी) मा अध्ययनरत आवासीय (रेजिडेन्ट) चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयमा पनि विवाद भएको थियो ।

सरकारले सबै मेडिकल कलेजले रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई मासिक निर्वाह भत्ता साढे ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । कार्यदलले रेजिडेन्ट आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ताको ५० प्रतिशत बराबर रकम इन्टर्न चिकित्सकलाई पनि दिन उचित हुने राय दिएको संयोजक भुसालले जनाए । एकवर्षे इन्टर्नसिप कार्यक्रम रहेका चिकित्सा शिक्षाका अन्य कार्यक्रमहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हकमा पनि सोही व्यवस्था लागू गर्न उचित हुने कार्यदलले औंल्याएको छ ।

‘चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको अध्ययन/अध्यापन बेड साइड टिचिङ लर्निङको अवधारण अनुरूप स्वास्थ्य सेवामा समेत संलग्न रहने गरी पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीहरूले अस्पतालमा रही अनिवार्य रूपमा व्यतित गर्नुपर्ने समयावधि, कामको कठिनाइ स्तर, रात्रिकालीन सेवा तथा अतिरिक्त कार्य बोझलाई समेत ख्याल राखी इन्टर्नसिपमा संलग्न रहने विद्यार्थीको आवास, खाना, यातायात र अन्य अनिवार्य सुविधा लगायतका न्यूनतम आवश्यकता परिपूरण गर्नु न्यायोचित हुन्छ ।’ कार्यदलले उक्त सुझाव कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार आयोगको भएकाले त्यहीबाट कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू हुन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अभियानका संयोजक हरिजनले यो उपलब्धिलाई अन्त्य नभई सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताए। “स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छन्। इन्टर्न चिकित्सकहरूको कार्यसमय, सेवा–सुविधा तथा पेशागत सुरक्षालगायतका विषयमा पनि आगामी दिनमा काम गर्नुपर्नेछ। तर आज प्राप्त भएको उपलब्धि सम्पूर्ण विद्यार्थी र इन्टर्न चिकित्सकहरूको एकताको विजय हो,” उनले भने।

उनले अन्त्यमा सम्पूर्ण विद्यार्थी, इन्टर्न चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक, सञ्चारमाध्यम, सरोकारवाला निकाय तथा सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनको शीघ्र कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

“हामी सरकारप्रति पूर्ण रूपमा सकारात्मक छौं। MEC को Full House Meeting बाट छिट्टै निर्णय भई प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हामी निरन्तर संवाद र समन्वयमा छौं। एकता नै हाम्रो शक्ति हो, र यही एकताले परिवर्तन सम्भव बनाएको छ,” उनले बताए।