काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार परियोजनाहरूको व्यवस्थापन र समयमै सम्पन्नताका लागि सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले विकास निर्माणका रोकिएका तथा ढिलाइ भएका आयोजनालाई तत्काल व्यवस्थित गरी अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनले आगामी दिनमा सुरु हुने परियोजनामा विगतका कमजोरी नदोहरिने गरी नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नियम, प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा रहेका अस्पष्टता तथा कमजोरीबारे गहिरो अध्ययन गरी समितिले सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने उनले बताए ।
सभापति गजुरेलले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार संसदीय समितिप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार मन्त्री तथा सचिवहरूले समितिमा उपस्थित भएर स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ ।
उनले संसदीय समितिभन्दा सरकार माथि नहुने स्पष्ट पार्दै समितिले कुनै दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।
त्यसै गरी मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सांसद श्रीराम न्यौपानेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिएका छन् ।
उपसमितिलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति, समस्या र सुधारका सम्भावित उपायबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सो प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग थप प्रभावकारी छलफल अघि बढाइने सभापति गजुरेलले बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्थले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती, निर्माण व्यवसायीको क्षमता तथा विद्यमान कानुनी जटिलताका कारण समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
