अर्जुन बिष्ट
रुकुम पश्चिम। अखियारको सक्रियताका कारण फेरी जाजरकोटमा ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। बोलपत्रमा समेत अनियमितता गरेको पाईएपछि अख्तियारले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा छानबिन सुरु गरेको थियो। छानबिन बाट बोलपत्र प्रक्रिया पारदर्शीता नदेखिएको र निश्चित ठेकेदारलाई फाइदा हुनेगरी कागजपत्र मिलाएर ठुलो रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोट भेरी नगरपालिकाको सडक निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले भेरी नगरपालिकाको कारागार रानागाउँ नेटबजार सडक निर्माणआयोजना सम्बन्धी ठेक्कामा अनियमिता भएको ठहर गर्दै सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

झण्डै २ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागतको उक्त आयोजनामा बोलपत्र प्रक्रिया पारदर्शीता नदेखिएको र निश्चित ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी ठेक्का दिइएको देखिएको अख्तियारको ठहर छ ।

२०८० साल फागुन २० गते ‘थापा÷सविन÷सुदर्शन जे.बी.’ सँग २ करोड ६९ लाख ५५ हजार २३३ रुपैयाँ ९० पैसा (भ्याट र एक् सहित) रुपैयाँमा नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

तर, उक्त संयुक्त ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक औसत वार्षिक कारोबार ७० प्रतिशत नपुगेको र साइट भिजिट प्रमाणपत्र समेत नदिएको अवस्थामा पनि योग्य घोषित गरी ठेक्का दिइएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधान उल्लघंन गरी ठेक्का प्रक्रिया हेरफेर गरेको अभियोगमा भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन र हाल कार्यरत सात जना कर्मचारी तथा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आरापितहरूमा भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्ती, इञ्जिनियर मोहन मल्ल, विकास अधिकृत अनिस शाह, कानुन अधिकृत प्रकाश कुमार शाही, लेखापाल राजेन्द्र बहादुर कठायत, नायब सुब्बा कृति बहादुर थापा, ठेकेदार कम्पनी थापा÷सविन÷सुदर्शन जेभीका प्रतिनिधि तथा सेवा प्रालिका प्रोप्राइटर दिपक बहादुर खत्री रहेका छन् ।

उनीहरूमाथि समान ८१ लाख ५३ हजार ६३० रुपैयाँ ५१ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा सबै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद सजाय र जरिवानाको माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले गर्ने दुरुपयोग, अनियमितता र घुसखोरी विरुद्ध अख्तियारको सक्रियताले राज्य संयन्त्रमा केही हदसम्म डर र अनुशासन कायम गरेको छ। निष्पक्ष अनुसन्धान, कारबाही र जनचेतनामार्फत अख्तियारले सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान दिँदै आएको छ।