नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले रुकुम पूर्वकोको जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटमा रहने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लामो समयदेखि विवादित सदरमुकाम सम्बन्धीको विवादबारे निर्णय गरेको हो ।
२०७४ असोज २७ को प्रशासनिक पुनः संरचनापछि थपिएको रुकुम पूर्व जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोटबाटै कार्यसम्पादन सुरु भएको थियो।
त्यसको चार महिनापछि २०७४ माघ १५ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका १२ गोलखाडामा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयका विरुद्ध माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सदरमुकाम विवाद कायम रहेको थियो ।
यस बिचमा सदरमुकाम गोलखाडा र रुकुमकोट पक्षधर बिचमा विभिन्न खालका आन्दोलन पनि भएका थिए ।
सदरमुकामको विवाद र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर २०८० भदौ १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले ‘यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको’ भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशमा पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने, सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने भनिएको थियो ।
