देशभर संकटमा परेका कति सहकारीमा कति बचतकर्ताको कति रकम डुबेको छ भन्ने अध्ययन हुनै बाँकी रहेको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीको पनि सोही समस्या देखिएको छ । राज्यले गहिरो अनुसन्धान र निर्मम कारबाहीमा इच्छाशक्ति गरे मात्र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हुन सक्छ। तर देशैभरका सहकारीहरुको अवस्थाबारे सरकार नै जानकार नहुँदा सहकारीमा बचतकर्ताको पैसा डुब्ने गरेको छ । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम दर्ता भइ सञ्चालमा आएको आठबिसकोट वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नगरपालिका र वचतकर्ताको करिब २ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सहकारी ठगीका घटना बढिरहेका छन्।

पाँच करोड पुँजीमा सञ्चालित आठबिसकोट सहकारी संस्था बाट ऋण लिएकाहरुले कर्जा चुक्ता नगरेपछी सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । बचत कर्ताको बचत रकम, शैक्षिक ऋण, घरेलु तथा साना उधम कर्जा, बिपन्न शेयर लगानी गरेर आठबिसकोट नगरपालिकाले १ करोड ७७ लाख रुपैयाँ डुबेपछी अहिले सहकारी बन्द अवस्थामा छ । सहकारीमा विश्वमा देखिएका समस्या, समाधानका लागि अपनाइएका तकनिकीदेखि नेपालको सहकारी आन्दोलन र त्यहाँभित्रका विकृतिलाई यसले मिहिन ढंगले केलाएको छ । आठबिसकोट नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर समितिले प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी बाट कर्जा लिएर नतिर्ने ३६ जनालाई तत्काल कारबाही गरी कर्जा असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रमाणसहित प्रतिवदेनले दोषीहरु यकीन गरिदिएको छ । करिब दुई सय बचत कर्ताले सहकारीमा बचत गरेको ५ लाख सहित आठबिसकोट नगरपालिकाको डेढ करोड रुपैयाँ बिभिन्न राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरु र उधोग सञ्चालकहरुलाई दिइएको छ । उक्त रकम ती पीडितले पाउनुपर्छ । छानबिन समितिले कारबाही र थप अनुसन्धानका लागि बाटो खुल्ला गरेको छ । प्रतिवेदनका आधारमा अब सहकारीको कर्जा नतिर्ने विरुद्ध कडा एक्सन लिनुपर्छ ।

सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम अपचलन भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले ३६ जनाको संलग्नता पुष्टि गर्दै कारबाहीका लागि न्यायिक समितिलाई सिफारिस गरेको छ । यसबाट आफ्नो बचत गरेको रकम फिर्ता आउने आशमा बचतकर्ता छन ।आठबिसकोट सहकारीको छानबीन अब कुनै कारणले पनि रोकिनु हुँदैन । विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अस्त्र मानिएको सहकारी कसरी उनै गरीबको कमाइ लुट्ने साधन बन्दै छ? यसलाई गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै मिलिभगतले सहकारीको लापरवाही झनै बढ्दै गएको छ । सहकारीको पैसा अपचलन गर्ने लाई कानुनी दायरामा ल्याएर वास्तविक सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी विपन्न जनताको जिवनस्तर उकास्न कि जनताको पैसा लुट्न ? यो गम्भिर प्रश्न उठेको छ । गाउँमै सहकारीको बदमासीले सहकारी क्षेत्र सुधार होला भनेर आशा गर्नु बेकार छ । स्थानीय सरकार सक्रिय भएर सहकारीलाई नियमन गर्यो भने मात्र सहकारीमा यस्तो विकृति रोकिन सक्छ, अन्यथा सहकारीहरूमा बदमासी भइरहनेछ । आठबिसकोट सहकारीको निष्पक्ष छानबीन गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरियोस्। पसिना बगाएर बचत गरेको रकम सर्वसाधारण ले पाउनुपर्छ । न्यायिक समितिले छलफलको माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्छ ।