काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश सरकार गठनमा दलहरूको संसदीय हैसियतलाई आधार बनाएर मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि संयुक्त रूपमा पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन्। निर्देशनमा सरकार गठनदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी वितरणसम्मको आधार र प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ।
दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेशसभामा प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको सिट संख्या मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रमुख आधार हुनेछ। मुख्यमन्त्री र सभामुखको पदलाई समेत राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको गणनामा समेटिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालय छनोटमा भने दुवै दलले पालैपालो अवसर पाउनेछन्। मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिएको दलले पहिलो मन्त्रालय रोज्ने र मुख्यमन्त्री पाएको दलले त्यसपछि दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि यही क्रमअनुसार बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्धारण गरिनेछ।
एमाले र नेकपाको सहकार्यबाट मात्र सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने प्रदेशमा अर्को दललाई सरकारमा सहभागी गराइने भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा थप दलसँगको समझदारीअनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्धारण गरिने र त्यसपछि बाँकी मन्त्रालयका लागि दुई दलबीच पालैपालो छनोटको व्यवस्था लागू हुने जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारका लागि साझा प्रतिबद्धता
दुई दलले प्रदेश सरकारको कार्यदिशा स्पष्ट गर्न न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा गति दिने र प्रादेशिक विकासलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई साझा प्रतिबद्धताको आधार बनाइनेछ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि जारी निर्देशनमा संघीयताको संस्थागत विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारले तय हुने न्यूनतम साझा प्रतिबद्धताका आधारमा आफ्ना कामकारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
एमाले र नेकपाले आपसी राजनीतिक समझदारीलाई संस्थागत गर्दै सहकार्यलाई दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार गठन, मन्त्रालय वितरण तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियालाई सहमतिअनुसार अघि बढाउने जनाएका छन्।
