आठबिसकोट । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा काम गरेको रकम भुक्तानी लिन जाँदा विवाद भएपछी नगरपालिकाको लेखा प्रशासन तोडफोड भएको छ । माघ २८ गते सोमबार नगरपालिकाको लेखा प्रशासनमा उत्पन्न विवादका क्रममा तोडफोड भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सोमबार बिहान साढे ११ बजे नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखामा तोडफोड हुनुका साथै कर्मचारीहरुलाई अभद्र व्यवहार र गालिगलौज भएको भन्दै सेवा प्रवाह समेत स्थगत भएको छ ।

नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले एक संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेर घटनाबारे जानकारी गराएका छन् । विज्ञप्ती मा भनिएको छ, आर्थिक प्रशासन शाखामा केहि जनप्रतिनिधि तथा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरु प्रवेश गरेर अभद्र व्यवहार तथागाली गलौज गर्नका साथै शाखाका रहेका सामाग्रीहरु तोडफोड गरेकाले अभद्र व्यवहार गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।अत्यआवश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा स्थगत भएको समेत जनाएका छन् ।

आठबिसकोट नगरपालिकामा बर्षातको समयमा अवरुद्ध बनेका सडक मर्मतको भुक्तानी नहुँदा विवाद चर्किएको बुझिएको छ । बर्खाको समयमा अवरुद्ध बनेका वडा सबै नगरपालिकाले व्यक्तिलाई मर्मत गर्ने जिम्मा दिदैँ आएकोमा सो सडक मर्मत गरे वापतको रकमकोभुक्तानी नपाउँदा उपभोक्ता र कर्मचारी बिच वादविवाद भएको थियो । आठबिसकोट नगरपालिका १० नम्वर वडाको सडक मर्मत गरेकाप्रेम बहादुर थापाले भुक्तानीमा किन ढिलाई भएको भन्दै लेखा शाखामा अन्य वडाहरुको भुक्तानी भएको फाईल हेर्न वडा नम्वर–१० का वडाअध्यक्ष गणेश शाह सहित लेखा प्रशासनमा  फाईल हेर्ने विषयमा विवाद हुँदा फाइल राखेको दराजमा मुक्का प्रहार गरी तोडफोड भएको बताईएको छ ।

वडा अध्यक्ष सँगै गएका उपभोक्ता प्रेम थापाले मुक्का प्रहार गरेपछि सिसाको टेवल र  दराज फुटेको बताईएको छ ।

वडाअध्यक्ष शाह भन्छन, आफ्नो वडाको बासिन्दाले भुक्तानीको विषयमा सँगै बुझ्न जाउँ भन्दा आफु लेखाप्रशासनमा गएको र अन्य वडाहरुको भुक्तानी भएनभएको बुझ्न खोज्दा केही विवाद भएकै हो तर मैले तोडफोड गरेको होईन । सेवाग्राहीर कर्मचारीको विचको विवाद हो । तोडफोडमा आफु संग्लन नरहेको दाबि गरेपनी कर्मचारीहरुले भने वडा अध्यक्षकै संग्लनता रहेको बताएका छन्।

वडाअध्यक्ष शाहले भुक्तानी भएको अन्य वडाहरुको फाईल हेर्ने भनेर लेखा प्रशासनमा फाइल माग गरेका थिए । तर कर्मचारी ले फाईलहेर्न नमिल्ने भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तै वडा नम्वर ११ का दिपक विकले पनी आफुले काम गरेको १५ लाख रुपैयाँको भुक्तानी नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार असोजमा मर्मत गरेको सडकको अहिले सम्म भुक्तानी नभएको र नगरपालिकाले अनुगमनका क्रममा ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएकोले सोही बराबरको भुक्तानी लैजान भनेपछी विवाद भएको बताए । वडाभर १५लाखको काम भएकोले रकम घटाएर लिन नसकिने उनको भनाई छ । कामको मुल्याङ्कनका आधारमा भुक्तानी दिँदा जम्मा ४० प्रतिशतमात्रै काम भएको योजना अनुगमन समितिको भनाई छ ।

सबै योजनाको पुन मुल्याङ्कन पछि मात्रै भुक्तानी हुन्छ – उपप्रमुख शाही

उक्त घटनापछी नगर उपप्रमुख शाहीले सबै योजनाहरुको पुन प्राविधिक मुल्याङ्कन गर्ने र प्राविधिकको मुल्याङ्कन अनुसार भुक्तानीहुने बताएकी छन्। पालिका भित्रका बिभिन्न योजनाहरु सहित  बर्खाको समयमा मर्मत भएका सबै सडकको काम गर्नेहरुलाई अनुगमनपछि प्राविधिक मुल्याङ्कनका आधारमा मात्रै भुक्तानी दिने उनको भनाई छ । शाही भन्छिन, केही योजनाहरुको पावर र पहुँचको भरमा प्राविधिक मुल्याङ्कन नगरी हस्ताक्षर विना समेत भुक्तानी भएको पाईएको छ । ती योजनाहरुको समेत योजना शाखा मार्फत अनुगमन समितिले पुन हेरविचार गरेर छानबिन गर्छ । सडक मर्मतको विषयमा कामको आधारमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी भुक्तानी दिन नसकिने जानकारी दिईन्। उज्यालोपाटी सँग उनले भनिन, सतप्रतिशत काम नभएको प्राविधिक रिपोर्ट छ । भने कसरी सबै भुक्तानी हुन्छ ?

सोमबार दुबैजना भुक्तानीको लागि आफु समक्ष आएर जानकारी गराएको र आफुले लेखा शाखामा गएर बुझ्न अनुरोध गरेपछी वडाअध्यक्ष सहित उपभोक्ता लेखामा जाँदा विवाद उत्पन्न भएको बताईन्। उनले भनिन म पनि कार्यकक्ष मै थिए । विवाद भएर कर्मचारीहरुले प्रेस नोट समेत निकाल्नु भएछ तर मलाई सम्वनय गर्नुभएन । प्रहरीले मेरो रोहबरमा मुचुल्का उठाएपछी मलाई हस्ताक्षर गर्न ल्याईएको मुचुल्का पत्र आएपछी मात्रै थाहा पाएँ । कर्मचारीले घटनाको विषयमा आफुसँग कुनै छलफल नगरी प्रेस नोट निकालेको उनको भनाई छ ।

के भन्छ प्रशासन ?

नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिहरुले अभद्र व्यवहार सहित नगर कार्यपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखामा तोडफोडगरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश गौतमले जानकारी दिए । उनले भने केही जनप्रतिनिधि तथा निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरु प्रवेश गरी अभद्र व्यवहार तथा गालिगलौज गरी शाखामा रहेका सामग्रीहरुको तोडफोडबाट दराज, टेवल श्रेस्ता, अभिलेख जस्ता महत्वपुर्ण कागजातमा क्षति भएको छ ।

जनप्रतिनिधि नै अराजक शैलिमा नगरपालिकामा तोडफोड गर्न लागेको प्रति कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त रुपमा सार्वजनिक विज्ञप्ति निकालेर नगरपालिकामा असुरक्षित भएको भन्दै अराजक गतिविधिमा संलग्न लाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।नगरपालिका तोडफोडमा संग्लन वडा अध्यक्ष सहित उपभोक्ता समितिबाट क्षतिपूर्ति भराउने वा सार्वजनिक मुद्धा लाग्ने भन्ने बारे भने हेर्न नै बाँकी छ । प्रेस विज्ञप्ति मा केही जनप्रतिनिधि भनिए पनि वडा नम्वर १० का वडाअध्यक्ष गणेश शाह आर्थिक प्रशासन शाखामा रहेको बुझिएको छ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

नेपालमा सरकारी कार्यालय तोडफोड तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्य फौजदारी अपराध अन्तर्गत पर्छ। मुलुकी फौजदारीसंहिता, २०७४ अनुसार धारा २९४: सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कुसर अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिकसम्पत्ति, वा अन्य संरचनामा तोडफोड गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

सार्वजनिक वा नीजि सम्पति तोडफोड गर्न वा बिगार्न पाईंदैन । मुलुकी अपराधसंहिता–०७४ को दफा–७३ अनुसार १ वर्ष कैद र १०हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था छ ।  अथवा सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जनप्रतिनिधिवा उपभोक्ता समितिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छन् ।