काठमाडौं। सुन तस्करी प्रकरणले फेरि एकपटक राजनीतिक वृत्तमा तरंग मच्चिएको छ । यसअघि कानुनी जालोबाट उन्मुक्ति पाएका पूर्वउपराष्ट्रपति तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’माथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सुन तस्करीको अभियोगमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुनमाथि यसअघि नै सोही प्रकरणमा अनुसन्धान भएको थियो । अहिले सीआईबीले पुनका जेठा छोरा जितेन्द्र पुन र उपराष्ट्रपति हुँदा सल्लाहकार रहेका जीवनकुमार गुरुङमाथि पनि छानबिन अघि बढाएको पुष्टि गरेको छ ।
६० किलो सुन बरामद प्रकरणपछि गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । करिब ४८५ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका सरकारी अधिकारी, सीमामा भएको अनियमितता, राजनीतिक प्रभाव र अनुसन्धान प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले विशेष गरी तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्य र परराष्ट्र मामिलाका उच्च अधिकारी झलकराम अधिकारीलगायत केही व्यक्तिमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । आयोगले तस्करी शृंखलामा राजनीतिक आश्रय, सीमामा भएका प्रशासनिक त्रुटि र भन्सार प्रक्रियाको अव्यवस्था मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
दीपेश पुनमाथि सीआईबीले ६० किलो सुन काण्डमा अनुसन्धान गरेको थियो । उनलाई टोखाबाट पक्राउ गरी सोधपुछपछि धरौटीमा छोडिएको थियो । सो क्रममा उनीमाथि सुन तस्करीसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
अर्कोतर्फ, पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका जेठा छोरा जितेन्द्र पुनले दुई वर्षअघि चिनियाँ व्यापारीसँग तमसुक गरी हुम्लाको ताक्लाकोट पुगेर ४ किलो सुन बुझेको प्रमाण सार्वजनिक भएको थियो । भुक्तानी नदिँदा चिनियाँ पक्षले तत्कालीन उपराष्ट्रपति पुनसँग सीधा सम्पर्क गरेको र त्यसपछि उक्त कुरा बाहिर आएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन् । जितेन्द्रले सो कारोबारका लागि हुम्लाको नागरिकता प्रयोग गरी ताक्लाकोट हुँदै आवतजावत गरेको पाइएको छ । हुम्लाबाट प्रमाणपत्र लिएपछि उनलाई भिसा आवश्यक नपर्ने भएकाले चीन प्रवेश सजिलो भएको थियो । हाल उनी अमेरिकामा रहेको बताइएको छ ।
पुन उपराष्ट्रपति हुँदा सल्लाहकार रहेका जीवनकुमार गुरुङ पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०८० मंसिर १९ मा बरामद १४ किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए । उनलाई पछि धरौटीमा छोडिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार पुन परिवारमाथि अहिले ‘संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०’ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । ऐनमा कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि वा सो समूहको निर्देशनमा कुनै गम्भीर अपराध गरेमा ‘संगठित अपराध’ गरेको ठहरिने व्यवस्था छ ।
त्यसै आधारमा सीआईबीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराजस्तै पुनमाथि पनि आपराधिक लाभको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । सीआईबीसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पुनमाथि पदको दुरुपयोग भएको आशंकामा बेग्लै छानबिन थालेको पुष्टि भएको छ । उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केही राजनीतिक समूहले आयोगले प्रभावशालीहरूलाई बचाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदनमा केही ठूला नामहरू लुकेर राखिएको र वास्तविक दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
दीपेश पुनलाई गत वर्षको सुन तस्करी प्रकरणमा ‘उन्मुक्ति’ दिने अदालतको निर्णयले पनि जनमानसमा प्रश्न उठाएको छ । अनुसन्धान अधिकारीहरू भने अझै पर्याप्त प्रमाण संकलन भइरहेको र आवश्यक परे मुद्दा पुनः दर्ता हुनसक्ने बताउँछन् । गृह मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरेसँगै सीआईबी र सम्बन्धित निकायहरूलाई सिफारिस कार्यान्वयनका निर्देशन दिएको छ । केही अधिकारीहरूमा विभागीय कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको र बाँकी प्रकरणहरूमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ ।
दीपेश पुनमाथि चलिरहेको न्यायिक प्रक्रिया अझै समाप्त भएको छैन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भने जितेन्द्र पुन र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूको खोजी र प्रमाण संकलन भइरहेको छ । हालसम्म पुन परिवारमाथिको अनुसन्धानमा ठोस नतिजा सार्वजनिक नभए पनि प्रहरीका अनुसार सुन तस्करी शृंखलाको मुख्य सूत्र पत्ता लगाउने अन्तिम चरणमा अनुसन्धान पुगेको छ ।
सुन काण्डमा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक कमजोरी र कानुनी जटिलता मिसिएको देखिन्छ । पुन परिवारमाथि चलिरहेको अनुसन्धानले यो प्रकरणको गहिरो तह खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सीआईबी र अख्तियार दुवै संस्थाले समानान्तर रूपमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेका छन् । अब सरकार, प्रहरी र न्यायालयबीचको समन्वय कस्तो हुन्छ भन्नेमा नै सुन काण्डको वास्तविक निष्कर्ष निर्भर रहनेछ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
