म्याग्दी, । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५ पुलाचौरस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयले एसइई प्रमाणपत्र लिने क्रममा विद्यार्थीबाट आठ हजार रुपियाँभन्दा बढि असुली गरेको खुलासा भएको छ । सरकारी विद्यालयबाटै चर्को शुल्क असुली भएपछि अभिभावक र स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । उक्त विद्यालयले विगत एकदशक अघिदेखि चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएको हो ।
विद्यालयले एसइई उत्तीर्ण भएको सर्टिफिकेट दिँदा विद्यार्थीबाट आठ हजार दुई सय पचास रुपियाँ शुल्क लिएको हो । विद्यालयले यही कात्तिक २० गते मनिका बानियाँबाट चार सय २७ नम्बरको रसिदबाट एसइई प्रमाणपत्र शुल्कबापत उक्त रकम लिएको खुलासा भएको छ । विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिने उक्त विद्यालयप्रति अभिभावकले सार्वजनिक रुपमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।
उक्त विद्यालयका शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष बलराम बानियाँले सरकारी विद्यालयले अभिभावकबाट प्रमाणपत्रका नाममा चर्को शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थीबाट प्रमाणपत्रका नाममा यति धेरै शुल्क लिनु नहुने बताउनुभयो ।
बानियाँले भन्नुभयो, ‘‘गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीले पढ्ने सरकारी विद्यालयले प्रमाण पत्र दिदा चर्को शुल्क लिएपछि सरकारी र निजी विद्यालयमा के फरक भयो ।’’ अभिभावकबाट विद्यालय प्रशासनलाई यसबारेमा सचेत बनाउँदा पनि अटेरी गर्ने गरेको बानियाँले बताउनुभयो ।
विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने विद्यालयप्रति बेनी नगरका जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकाय मौन रहेका छन् । उक्त विद्यालयले विगतमा पनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्दै आएको अभिभावकहरु बताउँछन् । विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिँदा चर्को रुपमा शुल्क बझाउनुपर्ने गुनासो सार्वजनिक भएपछि अभिभावकले विद्यालयको आर्थिक पक्षको छानबिनको माग समेत गरेका छन् ।
‘‘प्रमाणपत्र लिँदा विद्यार्थीबाट उक्त रकम लिनुपर्ने भनी व्यवस्थापन समिति र अभिभावकसँग कुनै छलफल समेत भएको पाइएको छैन,’’ शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष बानियाँले भन्नुभयो ।
यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल पौडेलले कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि विद्यालयमा आर्थिक अभाव भएपछि उक्त रकम लिने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कक्षा ११ र १२ संचालन गर्न आर्थिक समस्या छ । विद्यालयमै कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वापत तीन हजार दुई सय पचास र विद्यालयबाट बाहिर अन्य विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीबाट आठ हजार दुई सय पचास रुपियाँ शुल्क लिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट निर्धारण गरेका हौं ।’’ यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
